भारतीयप्रशासनव्यवस्था वस्तुतः शासनस्य प्रशासनिकं अङ्गम् अस्ति। किन्तु प्रशासनदृष्ट्या सा विधानमण्डलस्य अङ्गभूतस्य शासनस्य अधीनं कार्यं करोति। भारतीयलोकतन्त्रव्यवस्थायां विधाननिर्माणं प्रक्रियासु कार्यरूपेषु च परिणमयितुं, योजनाः निर्मातुं, विधानेषु कृतानि प्रतिज्ञानि च कार्यरूपेण स्थापयितुं प्रशासनस्य प्रमुखं दायित्वम् अस्ति। अधिकांशाः भारतीयाः प्रशासकीयाः विशिष्टविषयेषु विशेषज्ञाः न भवन्ति; ते सामान्यप्रशासकाः अथवा सामान्यप्रबन्धकाः भवन्ति। अतः बहवः प्रशासकीयाः मानविकीविषयेषु अध्ययनं कृतवन्तः भवन्ति। किन्तु अर्वाचीनकाले परिवर्तनं साधयितुं बहवः अभियन्तारः, वैज्ञानिकाः, समाजशास्त्रविषयाध्येतारः च एतां सेवामार्गं स्वीकुर्वन्ति।
भारतस्य प्रशासनार्थं एषा प्रशासनव्यवस्था ब्रिटिश-औपनिवेशिकशासनेन प्रवर्तिता। ब्रिटिश-नागरिकसेवाव्यवस्थायाः आदर्शेन निर्मिता भारतीय-नागरिकसेवा अर्थात् ICS इति सेवा अनन्तरं शासनद्वारा भारतीय-प्रशासनिकसेवा अर्थात् IAS इति नाम्ना परिवर्तिता। केन्द्रीकृतं चयनप्रक्रमः प्रवर्तितः, किन्तु IAS-अधिकारीणः राज्यशासनेभ्यः अथवा केन्द्रशासनाय प्रतिनियुक्ताः भवन्ति। विभिन्नशासनानां नीतिभिः सह कार्यं कुर्वन्तः ते राजनीतिकदृष्ट्या निरपेक्षाः भवितुम् अपेक्ष्यन्ते। विविधनीतीनां निर्माणे अपि प्रशासनस्य महत्त्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। जनप्रतिनिधिभ्यः जनानां प्रति कृतानि वचनानि कथं सम्यक् कार्यरूपेण परिणेतव्यानि, नीतयः विधिसम्मताः वा न वा, तासां कार्यान्वयने के दोषाः वा बाधाः सम्भवन्ति इत्यादिषु विषयेषु प्रशासकीयाः परामर्शं ददति।
Featuring:
भारतीयप्रशासकीयाः संघलोकसेवायोगेन अर्थात् UPSC इत्यनेन आयोज्यमानाभिः परीक्षाभिः चयनिताः भवन्ति। एतासु परीक्षासु विविधाः विषयाः अन्तर्भवन्ति, तासां…
भारतीयप्रशासकीयाः संघलोकसेवायोगेन अर्थात् UPSC इत्यनेन आयोज्यमानाभिः परीक्षाभिः चयनिताः भवन्ति। एतासु परीक्षासु विविधाः विषयाः अन्तर्भवन्ति, तासां सफलतया अतिक्रमणं च अत्यन्तं कठिनम् इति मन्यते। ततः बहुस्तरीयः कठिनः साक्षात्कारप्रक्रमः भवति, येन योग्येषु अभ्यर्थिषु श्रेष्ठतमाः चयनिताः भवन्ति। बहुषु साक्षात्कारप्रक्रियासु अभ्यर्थिनः विश्लेषणशक्तेः समस्यासमाधानक्षमतायाः च अपेक्षया तस्य स्वभावः, आत्मविश्वासः, सामाजिकव्यवहारकौशलम्, व्यवहारबुद्धिः च अधिकं परीक्ष्यते इति दृश्यते।
सामाजिकरूपेण पश्चाद्वर्तिनां मन्यन्ते ये केचन समाजवर्गाः, तेषां सामाजिकसाम्यं स्थापयितुं सकारात्मकभेदव्यवस्थारूपेण आरक्षणनीतिः प्रवर्तिता। किन्तु चिकित्साक्षेत्रात् प्रशासनक्षेत्रपर्यन्तं देशस्य विविधासु व्यवस्थासु दृश्यन्तीनां कार्यक्षमताहीनतां प्रति एषा व्यवस्था दोषारोपिताऽस्ति। प्रशासनसेवायाः अभ्यर्थिनां चयनप्रक्रियायामपि सामाजिकवर्गाधारिताः आरक्षणव्यवस्थाः वयःसीमायां न्यूनतमाङ्केषु च प्रभावं कुर्वन्ति। ये जनाः अस्याः व्यवस्थायाः लाभं पूर्वमेव प्राप्तवन्तः, ते एव तथाकथितस्य ‘समृद्धस्तरस्य’ सदस्याः स्वसन्ततिभ्यः पौत्रेभ्यश्च अपि निरन्तरं लाभं प्राप्नुवन्ति, यस्य कारणेन अद्यापि अस्याः व्यवस्थायाः लाभं न प्राप्तवन्तः जनाः वञ्चिताः भवन्ति इति केचन आरोपयन्ति।
प्रशासकीयसेवायाः आकर्षणं तादृशं बलवत्तरम् अस्ति यत् उपलब्धानां पदानां संख्यायाः अपेक्षया सहस्रगुणिताः अभ्यर्थिनः अस्यां सेवायां प्रवेशार्थं…
प्रशासकीयसेवायाः आकर्षणं तादृशं बलवत्तरम् अस्ति यत् उपलब्धानां पदानां संख्यायाः अपेक्षया सहस्रगुणिताः अभ्यर्थिनः अस्यां सेवायां प्रवेशार्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति। प्रशासकीयपदानां संख्या प्रतिवर्षं न्यूनीभवति, किन्तु अभ्यर्थिनां संख्या निरन्तरं वर्धते। केवलं श्रेष्ठतमाः योग्याः अभ्यर्थिनः चयनिताः भवेयुः इत्यर्थं प्रथमं प्रारम्भिकपरीक्षा उत्तीर्णा कर्तव्या भवति, सा अपि अत्यन्तं कठिनः अनुभवः भवति। तां परीक्षां उत्तीर्णाः अभ्यर्थिनः ततः मुख्यपरीक्षां ददति, अनन्तरं साक्षात्कारं च सम्मुखीकुर्वन्ति। आश्चर्यजनकं तु एतत् यत् विगतेषु वर्षेषु चयनितानाम् अभ्यर्थिनां संख्या निरन्तरं न्यूनीभूता अस्ति।
Featuring:
अस्याः जटिलतायाः अतिरिक्तं कतिपयेषु राज्येषु प्रशासकीयानुभवः अपि औपचारिकचयनप्रक्रियया गतानां जनानां योग्यतायाः समकक्षः इति मन्यते। एते ‘प्रदत्तपदधारिणः’ अधिकारीणः कदाचित् तादृशमेव पदक्रमं प्राप्नुवन्ति यादृशं कठिनचयनप्रक्रियां सफलतया अतिक्रमितवद्भ्यः अधिकारिभ्यः दीयते। उदाहरणार्थं कर्णाटके एतादृशाः अधिकारीणः कर्णाटक-प्रशासनिकसेवायाः सदस्याः इति कथ्यन्ते, यदा तु तमिळ्नाडुराज्ये तेभ्यः भारतीय-प्रशासनिकसेवा इति पदनाम एव दीयते।
