ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ

ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਿਸਾਈ ਵਰਗੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਸਫਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਦੀਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

1813 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹100,000 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ (ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ US$1B ਦੇ ਬਰਾਬਰ), ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ (ਸੁਣ ਕੇ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਨ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ₹100,000 ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ “ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਖ਼ੂਨ ਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਰੁਚੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ।” ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਿਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 1858 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਢਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਲਰਕ, ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ (1877-1947) ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ: “ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀ – ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਡੇਵਿਡ ਗ੍ਰੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਰਜ ਘੇਵਰੁਘੀਜ਼ ਜੋਸਫ਼ (ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।” ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਾਇਕਾਂ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ), ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਯੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸੀ – 1981 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 56% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 30% ਸੀ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫ਼ਿਸ ਨੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 84.7% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 70.3% ਲਗਾਇਆ; ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.. ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਮਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜਿਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (NET) ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ NET ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ..

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (AISSE) ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (AISSCE) ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ICSE) ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ISC) ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਵਧੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ – ਕੁਝ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਅਤਿ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ 10,335 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,70,000 ਬੱਚੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ।

2019 ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 1,043 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 42,343 ਕਾਲਜ ਸਨ (AISHE 2019-20)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਅਫ਼ਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਕਾਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ (IISc), ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆਫ਼ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ (TFR) ਆਦਿ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਕਮ (BOSSE), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ (NIOS) ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (IGNOU) ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 5+3+3+4 (ਜਾਂ 5+3+3+2+2 ਜਾਂ 3+2+3+3+2+2) ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ (3 ਸਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ 1-2) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ; ਜਮਾਤ 3-5 ਦੇ 3 ਸਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਿਹਤ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਹੁਨਰ, ਗਣਿਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਤਰਕ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਮਾਤ 6-8 ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਕਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਮਾਤ 9-12 ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ, 9-10 ਅਤੇ 11-12, ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ: ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਖੋਜ ਸਮੇਤ) ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।