भारते लोकतन्त्रम्

अधिकांशेषु अन्येषु देशेषु इव न, आधुनिकं भारतीयलोकतन्त्रं सार्वत्रिकमताधिकारेण आरब्धम्। लिङ्गं, वंशः, वर्गः, शिक्षा वा नापेक्ष्य प्रत्येकस्य वयस्कस्य भारतीयस्य मतदानाधिकारः आसीत्। फ्रान्सदेशः लोकतन्त्रं जातात् शतवर्षेभ्यः अपि अधिके काले गते १९४४ तमे वर्षे एव महिलाभ्यः मतदानस्य अनुमतिम् अददात्। अमेरिकायाः संयुक्तराज्येषु कृष्णवर्णीयाः मतदातारः १९६५ पर्यन्तं स्वतन्त्रतया मतदानं कर्तुं नानुमताः। स्विट्ज़रलैण्डदेशः १९७१ तमे वर्षे एव सङ्घीयनिर्वाचनेषु महिलाभ्यः मतदानम् अनुमन्यत। युनाइटेड् किंगडमः १९२८ तमे वर्षे समानं वयस्कमताधिकारं प्रदत्तवान्, बहुमतदानं च १९४८ तमे वर्षे एव निरस्तवान्।

राष्ट्रपतिपदं प्रायः औपचारिकं पदम् अस्ति चेदपि तत् सम्पूर्णं राष्ट्रं संयोजयति पदमपि अस्ति। राष्ट्रपतये कार्यपालिका राष्ट्रस्य लक्ष्याणि निर्धारयितुं, संसदि निर्मितान् विधीन् अङ्गीकर्तुं, केन्द्रराज्यसरकारयोः विधीन् प्रवर्तयितुं, यदा यदा अपेक्षितं तदा तदा देशे व्यवस्थां स्थापयितुं च परामर्शं ददाति। संसदा पारितं विधेयकं (धनविधेयकं विहाय) पुनर्विचारार्थं तस्यै एव प्रतिप्रेषयितुं राष्ट्रपतेः अधिकारोऽपि अस्ति।

न्यायपालिकायाः शिरसि सर्वोच्चन्यायालयस्य (SC) मुख्यन्यायाधीशः तिष्ठति, यः देशस्य सर्वोच्चः विधिज्ञः अस्ति। सः अथवा सा विधिज्ञानां कॉलेजियम् इत्येतस्य समूहस्य नेतृत्वं करोति, यः सर्वोच्चन्यायालयस्य उच्चन्यायालयानां च न्यायाधीशान् चिनोति। अन्येषु बहुषु देशेषु यथा नास्ति तथा, विधयः संविधानस्य सिद्धान्तान् भञ्जन्ति न वेति परीक्षितुं तान् पुनरवलोकयितुम् SC इत्यस्य अधिकारोऽस्ति। कॉलेजियम्-व्यवस्था स्वयं 1993 तथा 1998 वर्षयोः निर्णयैः (द्वितीयतृतीयन्यायाधीशप्रकरणयोः) न्यायपालिकया एव कृता सृष्टिः आसीत्। लोकतन्त्रस्य अन्येषु त्रिषु स्तम्भेषु बहवः मन्यन्ते यत् इदं न्यायपालिकया कृतम् आत्मघातिकं राज्यविप्लवम् (autogolpe) आसीत्। न कोऽप्यन्यः देशः स्वस्य न्यायपालिकां स्वसदस्यान् स्वयं चेतुम् अनुमन्यते। अधुना भारतीयप्रशासनिकसेवासदृशी भारतीयन्यायिकसेवा भवेत् इति आह्वानानि जातानि, यत्र उच्चप्रशिक्षिताः बुद्धिमन्तश्च जनाः न्यायपालिकायां प्रवेश्यन्ते। 2014 तमे वर्षे राष्ट्रियन्यायिकनियुक्त्यायोगाधिनियमः (99 तमेन संविधानसंशोधनेन सह) न्यायाधीशान् चेतुं षट्सदस्यीयम् आयोगं (मुख्यन्यायाधीशः, द्वौ वरिष्ठौ सर्वोच्चन्यायालयन्यायाधीशौ, विधिमन्त्री, मुख्यन्यायाधीशेन प्रधानमन्त्रिणा विपक्षनेत्रा च निर्मितेन मण्डलेन चितौ द्वौ प्रतिष्ठितौ जनौ च) स्थापयितुम् ऐच्छत्—अयम् अधिनियमः 2015 वर्षस्य अक्टोबर्-मासे सर्वोच्चन्यायालयेन निरस्तः।

भारतीयं लोकतन्त्रं दोषरहितं नास्ति; केचन दोषाः संरचनात्मकाः केचन च क्रमविकासजन्याः। प्रथमं, भारतीयं लोकतन्त्रं 'प्रथमः लक्ष्यं प्राप्नोति' (first-past-the-post) इति प्रतिमानम् अनुसरति, यत्र अधिकांशमताः अन्येभ्यः प्रत्याशिभ्यः दत्ताः चेदपि सर्वाधिकमतानि प्राप्तः प्रत्याशी विजेता घोष्यते। द्वितीयं, जनाः प्रत्याशिनः योग्यतानुसारं मतदानं कुर्युः इति अपेक्षा, किन्तु मतदातारः वस्तुतः प्रत्याशिनः योग्यतां विनैव दलाय तस्य नेतॄभ्यश्च मतदानं कुर्वन्ति; वस्तुतः अधिकांशमतदातारः स्वप्रत्याशिनः नाम अपि न जानन्ति। तृतीयं, गतेषु 30 वर्षेषु लोकतन्त्रं जात्या धर्मेण च चालितम्, न तु समाधेयैः विषयैः। अतः मतदातारः स्वकारणस्य कृते श्रेष्ठं प्रत्याशिनं न, अपि तु स्वसदृशं जनं निर्वाचयितुं शिक्षिताः। चतुर्थं, यतः अतीव बहवः निर्वाचनाः आयोज्यन्ते, अतः प्रतिवर्षं निर्वाचनवर्षम् एव, पूर्वं निर्वाचिताश्च गम्भीरं कार्यं कर्तुं नितरां स्वल्पं समयं लभन्ते; तत्स्थाने ते निर्वाचनप्रचारेषु स्वयं यत् साधितं तत् जनान् ज्ञापयितुं बहुं समयं व्ययन्ति। पञ्चमं, मतदातॄणां धनेन प्रकटं क्रयणं दूरदर्शनयन्त्र-सङ्गणक-वस्त्रप्रक्षालनयन्त्रादीनां निःशुल्कोपभोक्तृवस्तूनां दलीयनिर्वाचनघोषणापत्रेषु प्रतिज्ञाभिः अधिकं जातम्, येन निःशुल्कवस्तुप्रतिज्ञाभिः मतदातॄणां लञ्चदानं वैधं जातम् (2013 तमे वर्षे सर्वोच्चन्यायालयेन निर्णीतं यत् घोषणापत्रप्रतिज्ञाः जनप्रतिनिधित्वाधिनियमे 'भ्रष्टाचारः' न सन्ति, यद्यपि अधुना एषः विषयः बृहत्तरे पीठे विचाराधीनः अस्ति)।