ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਹਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਅਨਾਜ), ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਦੁੱਧ), ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ-ਬੀਜ) ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਜਲ-ਖੇਤੀ) ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ (2023 ਵਿੱਚ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 16%) ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (2023-24 ਵਿੱਚ 46.1%) ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 52 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25) ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੰਡਾਰਨ, ਸੜਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਰਪੱਖ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗਾ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਖੇਤੀ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਿੱਧੀ ਅੰਤਿਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਥਾਨਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ 2016 ਵਿੱਚ 100% ਜੈਵਿਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਭੜਕਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ, ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।