संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के पैनल, अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग (US-China Economic and Security Review Commission) ने पाया कि पाकिस्तान को चीन का समर्थन “भारत के उत्कर्ष को दबाने” की व्यापक रणनीति का भाग है। “चीन का दूसरा मोर्चा: भारत और हिन्द-प्रशांत में अमेरिकी रणनीति का भविष्य” शीर्षक वाले अध्याय में उसने टिप्पणी की कि “मई 2025 के संघर्ष ने दर्शाया कि बीजिंग प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में उतरे बिना भी संकट के समय पाकिस्तान को कैसे सुदृढ़ कर सकता है।” संकेत ऑपरेशन सिन्दूर की ओर है, जिसे भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी शिविरों के विरुद्ध और बाद में पाकिस्तानी सेना तथा वायुसेना के विरुद्ध आरम्भ किया था।

गुप्त तथा प्रकट साधनों से पाकिस्तान का समर्थन करके, “पाकिस्तान के साथ चीन की विकसित होती सैन्य साझेदारी ने दो मोर्चों की आकस्मिकता को भारत के लिए उत्तरोत्तर गम्भीर चिन्ता बना दिया है।” ऑपरेशन सिन्दूर की वर्षगाँठ के अवसर पर इण्डिया टुडे ने समाचार दिया था कि चीन के राजकीय प्रसारक सीसीटीवी ने चीन की एविएशन इण्डस्ट्री कॉरपोरेशन (AVIC) के चेंगदू विमान अभिकल्प एवं अनुसंधान संस्थान के अभियन्ताओं के साक्षात्कार प्रसारित किए। चीन का पाकिस्तान के साथ दीर्घकालिक सैन्य सम्बन्ध है, जिसमें वह उस देश को अपने शस्त्रों के परीक्षण स्थल के रूप में प्रयोग करता है। संघर्ष के समय अभियन्ताओं की उपस्थिति इस साझेदारी को एक अगले स्तर पर ले जाती है।

पैनल ने इंगित किया कि बीजिंग रणनीतिक रूप से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिन्द महासागर क्षेत्र (IOR)…

पैनल ने इंगित किया कि बीजिंग रणनीतिक रूप से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिन्द महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत के रणनीतिक महत्त्व को समझता है। भारत को कूटनीतिक रूप से दुर्बल करने और नई दिल्ली को पाकिस्तान में उलझाए रखने के लिए चीन ने अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाया, सीमा पर अपने दावे प्रस्तुत किए, IOR में अपनी नौसैनिक उपस्थिति का विस्तार किया तथा पाकिस्तान के सीमा सम्बन्धी दावों का समर्थन किया।

लद्दाख मोर्चे पर विभिन्न समझौतों से 2020 का विस्फोटक बिन्दु शान्त हो गया, तथापि बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश में नया तनाव आरम्भ कर दिया है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के प्रमुख ने अनेक स्थानों पर चीनी सैनिकों के साथ निरन्तर टकराव को स्वीकार किया। चीन तिब्बत और समीपवर्ती प्रान्तों में प्रायः सैन्य अभ्यास करता रहता है। अपने वायुक्षेत्रों, रेलमार्गों और आपूर्ति क्षमताओं का विस्तार करके चीन भारत को विवश कर रहा है कि वह आर्थिक विकास और नौसेना के आधुनिकीकरण के धन को चीन के सैन्य जमावड़े की बराबरी करने की ओर मोड़े। चीनी हैकर प्रायः भारत की सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं की अवसंरचना पर बड़े स्तर के साइबर आक्रमण का प्रयास करते रहते हैं।

चीन आर्थिक दबाव भी बनाता है। वह चीनी औद्योगिक आदानों पर भारत की निर्भरता का…

चीन आर्थिक दबाव भी बनाता है। वह चीनी औद्योगिक आदानों पर भारत की निर्भरता का लाभ उठाकर वस्तुओं, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के प्रवाह को चयनात्मक रूप से कड़ा या शिथिल करता है। भारत का विशाल घरेलू उपभोक्ता क्षेत्र, कुशल श्रमबल, अभियान्त्रिक प्रतिभा और बढ़ता औद्योगिक आधार चीन के विकल्प के रूप में एक विनिर्माण केन्द्र बनने की सम्भावना रखता है। इसलिए बीजिंग इन उपायों से भारत पर लागत थोपता है और वहाँ निरन्तर विनिर्माण को प्रभावित करता है। <a href="https://www.whatisindia.com/news/2026/11/modi-urges-industries-to-invest-focus-on-quality-and-exports/modi-urges-industries-to-invest-focus-on-quality-and-exports.html">प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) को दिए अपने सम्बोधन में इसी बिन्दु को उठाया।</a>

बीजिंग ने भारत को प्रमुख आदानों और उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया, अभियन्ताओं को वापस बुला लिया और उपकरण रोक लिए। इससे भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण धीमा पड़ा, प्रमुख औषधीय आदानों की खेपें घट गईं और भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को बाधित करने के लिए बैटरी प्रौद्योगिकी पर निर्यात नियन्त्रण लगाए गए। चीनी आदानों, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता तक पहुँच सीमित करने की लागत बढ़ने पर भारत ने चीनी निवेश और उपकरणों पर कुछ प्रतिबन्धों में ढील दी। समिति का कहना है कि भारत चीनी मशीनरी, घटकों और तकनीकी ज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर है।

चीन भारत, उसकी छवि, उसके लोगों और उसकी सभ्यता को कलंकित करने के लिए प्रायः…

चीन भारत, उसकी छवि, उसके लोगों और उसकी सभ्यता को कलंकित करने के लिए प्रायः दुष्प्रचार अभियान चलाता है। स्वतन्त्र अध्ययन पुष्टि करते हैं कि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से चीन अब भारत पर साइबर आक्रमणों का प्रमुख स्रोत है। इन दुष्प्रचार अभियानों का उद्देश्य असन्तुष्ट सीमान्त समूहों को एक साथ लाना, निवेशकों के मन में सन्देह बढ़ाकर उनका विश्वास घटाना और विनिर्माण संचालन को प्रभावित करना है।

समिति ने बल देकर कहा कि “अमेरिकी गठबन्धन प्रणाली के बाहर भारत उन थोड़ी सी शक्तियों में से एक है, जिनके पास चीन के साथ दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा को वास्तविक रूप से प्रभावित करने का पैमाना है।” भारत की विशाल सेना और नौसेना भूमि और समुद्र के मार्ग से चीन के विस्तार की क्षमता को सीमित करती है। इसलिए बीजिंग को अपने पश्चिमी पक्ष पर अधिक संसाधन लगाने पड़ते हैं, जबकि वह उन निवेशों को अमेरिका का सामना करने के लिए प्रशान्त क्षेत्र में लगाना चाहता। समिति के अनुसार “चीन यह समझता है” और ठीक इसी कारण “वह अनेक क्षेत्रों में भारत के उदय को दबाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।”

भारत के उदय को सीमित करने के चीन के बहुक्षेत्रीय अभियान का सामना करने के…

भारत के उदय को सीमित करने के चीन के बहुक्षेत्रीय अभियान का सामना करने के लिए आयोग ने अमेरिका और भारत के बीच गहन गुप्तचर, समुद्री और विनिर्माण सहयोग का आह्वान किया। प्रतिवेदन ने चेतावनी दी कि पुराने निर्यात नियन्त्रण, क्रय नियम और वित्तपोषण उपकरण 25 वर्षों में निर्मित महत्त्वाकांक्षी द्विपक्षीय आधार को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिसमें 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा भी सम्मिलित है।

स्रोत: इंडिया टुडे, द वीक, इंडिया गजट