ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ COP31 ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿੱਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚੇ।

ਯਾਦਵ UAE ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ COP30 ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀਏ ਦੇ ਅੰਤਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਮਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ…

ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਮਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸੀ। COP31 ਦੀ ਚਰਚਾ 9 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਰਕੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: PIB; DD News; The Statesman; The Tribune; ETV Bharat; Down To Earth; American Bar Association, Environment, Energy and Resources newsletter; ACT Alliance; Hürriyet Daily News; Climate Change News; Wikipedia।