भारताचे पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी COP31 च्या चौथ्या वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज परिषदेत सांगितले की राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा आदर करण्यासाठी आणि एकसमान मार्ग टाळण्यासाठी न्याय्य संक्रमण यंत्रणा आवश्यक आहे. भारताने विकसनशील देशांसाठी पुरेसा वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि क्षमता उभारणीची मागणी केली. ही यंत्रणा एकसमान क्षेत्रीय मार्ग लादणारी किंवा नवीन बंधने निर्माण करणारी नसावी, तर विद्यमान प्रयत्नांवर आधारित असावी आणि पुनरावृत्ती टाळणारी असावी, असे त्यांनी मांडले.
यादव यांना UAE न्याय्य संक्रमण कार्यक्रमाची स्पष्ट व्याख्या आणि आवश्यक पूरक भूमिका हव्या आहेत. ही यंत्रणा ब्राझीलमधील बेलेम येथे COP30 मध्ये स्वीकारण्यात आली, आणि कार्यक्रमावरील वाटाघाटी आता तुर्कीये येथील अंताल्या येथे पुढे सरकत आहेत. अन्नसुरक्षा, औद्योगिक संक्रमण आणि व्यापार उपाय यांवर मतभेद कायम असल्याने, भारत आणि इतर विकसनशील देश कार्यक्रमाची 2026 ची मुदत वाढवू इच्छितात.
Featuring:
पर्यावरणीय शमन आणि जीवाश्म इंधनाच्या वापराबाबत फारशी दृश्य प्रगती न झाल्यामुळे नागरी समाज गटांनी पहिल्या…
पर्यावरणीय शमन आणि जीवाश्म इंधनाच्या वापराबाबत फारशी दृश्य प्रगती न झाल्यामुळे नागरी समाज गटांनी पहिल्या आठवड्याबद्दल निराशा व्यक्त केली. COP31 ची चर्चा 9 ते 20 नोव्हेंबर 2026 दरम्यान चालणार असून, मुख्य वाटाघाटी मजकूर अजून तयार होत असतानाही, तुर्कीये अध्यक्षपद अंतिम आठवड्यातील मंत्रिस्तरीय चर्चेद्वारे ठोस निष्कर्षाचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.
स्रोत: PIB; DD News; The Statesman; The Tribune; ETV Bharat; Down To Earth; American Bar Association, Environment, Energy and Resources newsletter; ACT Alliance; Hürriyet Daily News; Climate Change News; Wikipedia.
Featuring:







