भारत आणि कॅनडा यांनी भारत-कॅनडा सर्वंकष आर्थिक भागीदारी करार म्हणजेच CEPA साठीच्या वाटाघाटींची सहावी फेरी पूर्ण केली. नवी दिल्लीत 11 ते 20 नोव्हेंबर 2026 दरम्यान झालेल्या या वाटाघाटींमध्ये “वस्तूंचा व्यापार, सेवांचा व्यापार, उत्पत्तीचे नियम, व्यापार उपाययोजना, बौद्धिक संपदा आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन” यांसह अनेक क्षेत्रांचा समावेश होता. दोन्ही बाजू अत्यंत आक्रमक कालमर्यादांवर काम करत आहेत. भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार दोन्ही देशांनी “दोन्ही देशांतील शेतकरी, उद्योग, व्यवसाय आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) यांना ठोस लाभ देणारा, महत्त्वाकांक्षी, संतुलित आणि व्यावसायिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण करार पूर्ण करण्याच्या आपल्या समान बांधिलकीचा” पुनरुच्चार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिसेंबर 2026 मध्ये कॅनडाला भेट देण्यापूर्वी चर्चा पूर्ण करण्याचा दोन्ही देशांचा प्रयत्न आहे.
हिंदुस्तान टाइम्सने वृत्त दिले आहे की दोन्ही देश अधिक जवळचे ऊर्जा संबंधही शोधत आहेत. भारत कॅनडातून तेल आणि वायू आयात करेल आणि कॅनडाला शुद्ध केलेली पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करेल, अशी द्विमार्गी पुरवठा साखळी उभारण्याची त्यांची योजना आहे. यापूर्वी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी व्यापार, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि लोकांमधील परस्पर संबंध यांमध्ये सहकार्य करण्यास सहमती दर्शवली होती. या विषयाची माहिती असलेल्या लोकांनी सांगितले की दोन्ही देशांमध्ये अनेक प्रकरणांवर जवळजवळ एकमत झाले आहे आणि काही प्रकरणे पूर्ण झाली आहेत. ओटावा येथील भारतीय उच्चायुक्तालयाने यापूर्वी X वर जाहीर केले होते की श्री मोदी 11–12 डिसेंबर रोजी कॅनडाला भेट देतील.
Featuring:
भारत कॅनडाकडून डाळी, पोटॅश, खनिजे, लाकडाचा लगदा आणि कागद यांसह अनेक आवश्यक वस्तू आयात करतो.…
भारत कॅनडाकडून डाळी, पोटॅश, खनिजे, लाकडाचा लगदा आणि कागद यांसह अनेक आवश्यक वस्तू आयात करतो. अधिक मजबूत व्यापार व्यवस्थांमुळे या कच्च्या मालाचा अधिक विश्वासार्ह पुरवठा सुनिश्चित करण्यास मदत होऊ शकते, ज्याचा फायदा भारतीय शेती, खतांची उपलब्धता, उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला होईल. अधिक सहकार्यामुळे मर्यादित संख्येतील आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांवरील अतिरिक्त अवलंबित्वही कमी होऊ शकते.
स्वराज्यने उद्धृत केलेल्या भारतीय मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की प्रस्तावित सीईपीए (CEPA) व्यापार आणि गुंतवणुकीत नव्या संधी खुल्या करेल, लवचिक आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळ्या बळकट करेल आणि भारत व कॅनडा यांच्यातील आर्थिक भागीदारी आणखी दृढ करेल. व्यापारातील अडथळे कमी करणे आणि पारंपरिक वस्तूव्यापाराच्या पलीकडे जाऊन डिजिटल वाणिज्य आणि शाश्वत विकासापर्यंत सहकार्याचा विस्तार करणे, हे या कराराचे उद्दिष्ट आहे. व्यापारातील अडथळे कमी झाल्यास आणि बाजारपेठेत प्रवेश सुधारल्यास भारतीय औषधनिर्माण कंपन्या, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक, रत्ने व दागिने निर्यातदार, सागरी अन्न व्यवसाय, अभियांत्रिकी कंपन्या आणि वाहन सुट्या भागांचे उत्पादक यांना लाभ होऊ शकतो. कॅनडा हा भारतासाठी संस्थात्मक आणि पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीचा आधीपासूनच एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. सर्वसमावेशक व्यापार करारामुळे पायाभूत सुविधा, उत्पादन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांत भांडवलाचा ओघ आणखी वाढू शकतो. लहान निर्यातदार आणि एमएसएमईंना (MSME) परदेशातील मोठा ग्राहकवर्ग उपलब्ध होऊ शकतो, ज्यामुळे उत्पादन, रोजगार आणि परकीय चलनाची कमाई यांना चालना मिळू शकते. प्रस्तावित सीईपीएमध्ये किंवा व्यापक भागीदारीमध्ये त्याचा समावेश असल्यास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणन, महासंगणन आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रांतील सहकार्यामुळे भारतीय कंपन्यांना आणि संशोधन संस्थांना कौशल्य, भागीदारी आणि नव्या गुंतवणुकीच्या संधी मिळू शकतात.
Featuring:
दोन्ही पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय व्यापार 2030 पर्यंत 50 अब्ज अमेरिकी डॉलरवर नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे; आर्थिक…
दोन्ही पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय व्यापार 2030 पर्यंत 50 अब्ज अमेरिकी डॉलरवर नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे; आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये वस्तूंचा व्यापार 8.66 अब्ज अमेरिकी डॉलर होता.
स्रोत: पीआयबी; वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय; हिंदुस्तान टाइम्स; स्वराज्य; जागरण जोश; टाइम्स ऑफ इंडिया
Featuring:







