केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीत दोन दिवसीय दहशतवादविरोधी परिषदेचे उद्घाटन केले. उद्घाटन सत्रात बोलताना ते म्हणाले की, दहशतवादविरोधी कारवाई हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेचा आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसमोरील भारताच्या विश्वासार्हतेचा मध्यवर्ती भाग आहे. देशातील सुरक्षा संस्थांमधील समन्वित कृती हा या कामाचा पाया आहे.
ते म्हणाले की, दहशतवादाविरुद्धच्या भारताच्या ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. लष्कर-ए-तैयबाचा दहशतवादी लतीफ भट याला नुकतेच ठार करण्यात आले, त्याचा त्यांनी उल्लेख केला आणि त्यामुळे काश्मीर हे भारतात जन्मलेल्या, स्थानिक पातळीवर भरती झालेल्या दहशतवाद्यांपासून मुक्त झाले आहे, असे सांगितले. त्यांनी याला “दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यातील एक मोठा टप्पा” असे म्हटले.
Featuring:
पुढे जाऊन ते म्हणाले की, भारत “अशी एक व्यवस्था उभारत आहे, ज्यात देशभरातील सर्व पोलीस…
पुढे जाऊन ते म्हणाले की, भारत “अशी एक व्यवस्था उभारत आहे, ज्यात देशभरातील सर्व पोलीस ठाणी दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी एकसंध रणनीतीवर काम करतील.” यामुळे यंत्रणांना “दहशतवाद्यांना दहशतवादी हल्ला करण्यापूर्वीच पकडून तुरुंगात टाकता येईल.” त्यांनी सर्व राज्यांच्या पोलीस दलांना या प्रारूपाचा अभ्यास करून ते अमलात आणण्याचे आवाहन केले.
परदेशात लपलेल्या गुन्हेगारांना भारतात परत आणणे हे असे क्षेत्र आहे, ज्यावर अधिक काम करण्याची गरज आहे. त्यांनी आठवण करून दिली की 2019 पासून तीनशे तीन फरारी गुन्हेगारांना छत्तीस देशांमधून भारतात परत आणण्यात आले आहे. भारत याकडे दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांशी संबंधित समस्या पूर्णपणे नष्ट करण्याची एक आवश्यक यंत्रणा म्हणून पाहतो, असे ते म्हणाले. परदेशी अधिकारक्षेत्रांतून पुरावे मिळवल्यामुळे असे यश मिळाले आहे.
Featuring:
त्यांनी लक्ष केंद्रित करण्याच्या अनेक क्षेत्रांची यादी दिली. एक, दहशतवादाला होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याची संपूर्ण जाळी उद्ध्वस्त…
त्यांनी लक्ष केंद्रित करण्याच्या अनेक क्षेत्रांची यादी दिली. एक, दहशतवादाला होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याची संपूर्ण जाळी उद्ध्वस्त करणे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी “आर्थिक तपासांसाठी जबाबदार” असलेल्या यंत्रणांशी “अधिक चांगल्या समन्वयाची” मागणी केली. दुसरे, समान उद्दिष्टाची आणि प्रत्येक टप्प्यावर स्पष्टपणे ठरवलेल्या जबाबदारीची गरज. तिसरे, दहशतवादविरोधी धोरणात “सक्रिय आक्रमक दृष्टिकोन” या संकल्पनेला बळकटी देणे, आणि “संरचनात्मक व कार्यात्मक क्षमता वाढवण्यावर” अतिरिक्त भर देणे. ते म्हणाले की, एखादे सबळ प्रकरण सापडल्यानंतर “संपूर्ण जाळे उद्ध्वस्त होईपर्यंत तपास सुरू राहिला पाहिजे”. त्यांनी भर दिला की प्रत्येक राज्याला सायबर तज्ज्ञांसह उत्कृष्ट सायबर क्षमता असलेले, सक्षम आणि प्रभावी दहशतवादविरोधी पथक म्हणजेच एटीएस आवश्यक आहे. यामुळे “दहशतवादविरोधी तपासांमध्ये डिजिटल फॉरेन्सिक्स आणि डेटा विश्लेषण” मिळवण्यास आणि “खटल्यांच्या प्रभावी व्यवस्थापनास” मदत होईल.
त्यांनी इशारा दिला की दहशतवाद्यांविरुद्ध यश मिळवण्यासाठी “संपूर्ण दहशतवादी जाळ्यावर एकाच वेळी हल्ला” करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकार मल्टी एजन्सी सेंटर म्हणजेच एमएसीची व्याप्ती वाढवून त्यात सायबर सुरक्षा, नार्को-टेररिझम आणि उदयाला येणारी कट्टरतावादाची केंद्रे यांचा समावेश करत आहे. नॅशनल मेमरी बँकेच्या माध्यमातून भारताने आपली सज्जता बळकट करण्यासाठी नवा पाया घातला आहे. सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयएचे कायदेशीर अधिकार वाढवले आहेतच, शिवाय तिचा विस्तारही “सोळा नवी शाखा कार्यालये आणि दोन विभागीय कार्यालये” उघडून केला जात आहे. “परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या हितांचे रक्षण करण्याची” जबाबदारीही एनआयएवर असेल.
Featuring:
त्यांनी देशभरातील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या जाळ्याचा बीमोड केल्याचे स्मरण केले. भारतभरातील पोलीस…
त्यांनी देशभरातील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या जाळ्याचा बीमोड केल्याचे स्मरण केले. भारतभरातील पोलीस दलांच्या प्रभावी समन्वित कारवायांचे हे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. अकरा राज्यांतील पोलीस दलांनी केंद्रीय यंत्रणांसह एकाच रात्रीत PFI च्या जाळ्याला मोठा तडाखा दिला. ही कारवाई आता संपूर्ण जगासाठी एक केस स्टडी ठरली आहे, असे ते म्हणाले. त्यांनी शहजाद भट्टी नेटवर्कचेही उदाहरण दिले. बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा, 1967 (UAPA) अंतर्गत या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केल्यानंतर देशभरातील पोलीस यंत्रणांनी तिचे चाळीसहून अधिक मॉड्यूल उद्ध्वस्त केले, शंभरहून अधिक गुन्हे नोंदवले आणि दोनशे एकाहत्तरहून अधिक लोकांना अटक केली.
या परिषदेदरम्यान शहा यांनी NIA चे ‘फेल-सेफ इन्व्हेस्टिगेशन’ हे प्रकाशन प्रकाशित केले. त्यापूर्वी त्यांनी चंडीगड येथील NIA कार्यालय संकुलाची पायाभरणीही केली.
Featuring:
ही वार्षिक परिषद हळूहळू एक महत्त्वाचा कार्यक्रम बनली आहे, ज्यात कारवाई करणारी दले, दहशतवादविरोधी क्षेत्रात…
ही वार्षिक परिषद हळूहळू एक महत्त्वाचा कार्यक्रम बनली आहे, ज्यात कारवाई करणारी दले, दहशतवादविरोधी क्षेत्रात काम करणाऱ्या यंत्रणा आणि तांत्रिक, कायदेशीर व न्यायवैद्यक क्षेत्रांतील तज्ज्ञ एकत्र येतात. राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या बाबींचा आणि दहशतवादातून उद्भवणाऱ्या धोक्यांचा एकत्रितपणे आढावा घेण्याची संधी ती यंत्रणा आणि दलांना देते. ‘संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोना’चा भाग म्हणून, ही परिषद औपचारिक आणि अनौपचारिक माध्यमांतून सर्व भागधारकांमध्ये समन्वय वाढवण्यावर विशेष भर देते. दहशतवादाविरुद्ध समन्वित आणि एकत्रित कारवाई शक्य करून भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी भरीव योगदान देणे हे परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. NIA ही परिषद आयोजित करते आणि यंदाची संकल्पना “सीमापार दहशतवाद” आहे.
ही परिषद म्हणजे केवळ चर्चा आणि ओळखीगाठी नाहीत. येथे राज्य पोलीस कर्मचारी आणि कार्यरत व्यावसायिकांसाठी क्षमता-बांधणी प्रशिक्षण कार्यक्रम होणार आहे. दहशतवादाच्या तपासात नवे फौजदारी कायदे लागू करणे, खटल्यात डिजिटल पुराव्यांचा वापर करणे, तसेच खटल्याची रणनीती आणि व्यवस्थापन अशा अनेक क्षेत्रांत सहभागींना सक्षम करण्यासाठी हा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, दहशतवादविरोधी कामकाज पाहणाऱ्या केंद्रीय यंत्रणा आणि विभागांचे अधिकारी, तसेच कायदा, न्यायवैद्यक आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या संलग्न क्षेत्रांतील तज्ज्ञ या परिषदेत सहभागी होत आहेत.
Featuring:
स्रोत: PIB; इकॉनॉमिक टाइम्स; AIR; गृह मंत्रालय
स्रोत: PIB; इकॉनॉमिक टाइम्स; AIR; गृह मंत्रालय








