केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 नवम्बर 2026 को नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद का प्रतिरोध भारत की आन्तरिक सुरक्षा का तथा अन्तरराष्ट्रीय साझेदारों के समक्ष उसकी विश्वसनीयता का केन्द्रीय अंग है। देश के सुरक्षा संस्थानों की समन्वित कार्रवाई ही इस कार्य का आधार है।
उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रति भारत की ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति सकारात्मक परिणाम दे रही है। उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी लतीफ़ भट के हाल ही में मारे जाने का उल्लेख किया और बताया कि इससे कश्मीर भारत में जन्मे, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। उन्होंने इसे “आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में एक बड़ी उपलब्धि” कहा।
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आगे की योजना बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत “ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहा…
आगे की योजना बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत “ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहा है जिसमें देश के सभी पुलिस थाने आतंकवाद का सामना करने के लिए एक एकीकृत रणनीति पर कार्य करेंगे।” इससे अभिकरणों को “आतंकवादियों को आतंकी हमला करने से पहले ही पकड़कर कारागार में डालने” में सहायता मिलेगी। उन्होंने सभी राज्यों के पुलिस बलों से इस प्रारूप का अध्ययन करने और उसे लागू करने का आह्वान किया।
जिस क्षेत्र में अधिक कार्य की आवश्यकता है, वह है विदेश में छिपे अपराधियों को भारत वापस लाना। उन्होंने स्मरण कराया कि 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत इसे आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थ सम्बन्धी समस्याओं को पूर्णतः समाप्त करने का एक अनिवार्य तन्त्र मानता है। विदेशी न्यायक्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त करने के कारण ही ऐसी सफलता मिली है।
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उन्होंने ध्यान देने योग्य कई क्षेत्र गिनाए। पहला, आतंकी वित्तपोषण के सम्पूर्ण तन्त्रों को ध्वस्त…
उन्होंने ध्यान देने योग्य कई क्षेत्र गिनाए। पहला, आतंकी वित्तपोषण के सम्पूर्ण तन्त्रों को ध्वस्त करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने “वित्तीय अन्वेषण के लिए उत्तरदायी” अभिकरणों के साथ “उत्तम समन्वय” का आह्वान किया। दूसरा, प्रत्येक चरण पर साझा उद्देश्य और स्पष्ट रूप से निर्धारित उत्तरदायित्व की आवश्यकता। तीसरा, आतंकवाद-रोधी नीति में “सक्रिय आक्रामक दृष्टिकोण” की अवधारणा को सुदृढ़ करना, जिसमें “संरचनात्मक और संचालनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने” पर विशेष बल हो। उन्होंने कहा कि जब कोई सशक्त प्रकरण सामने आ जाए, तो “अन्वेषण तब तक चलते रहना चाहिए जब तक सम्पूर्ण तन्त्र ध्वस्त न हो जाए।” उन्होंने बल देकर कहा कि प्रत्येक राज्य को एक सुसशक्त और प्रभावी आतंकवाद-निरोधी दस्ते (ATS) की आवश्यकता है, जिसमें साइबर विशेषज्ञों सहित उत्कृष्ट साइबर क्षमताएँ हों। इससे “आतंकवाद-रोधी अन्वेषणों में डिजिटल न्यायिक विश्लेषण और आँकड़ा विश्लेषण” को बल मिलेगा तथा “अभियोगों के प्रभावी प्रबन्धन” में सहायता होगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि आतंकवाद के विरुद्ध सफलता के लिए “सम्पूर्ण आतंकी तन्त्र पर एक साथ प्रहार” अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से केन्द्रीय शासन बहु-अभिकरण केन्द्र (MAC) का क्षेत्र विस्तृत कर रहा है, जिसमें साइबर सुरक्षा, मादक-आतंकवाद और उभरते कट्टरीकरण के केन्द्र सम्मिलित होंगे। राष्ट्रीय स्मृति कोष के माध्यम से भारत ने अपनी सज्जता को सुदृढ़ करने की नई नींव रखी है। शासन ने न केवल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की विधिक शक्तियाँ बढ़ाई हैं, अपितु उसका विस्तार “सोलह नए शाखा कार्यालयों और दो क्षेत्रीय कार्यालयों” तक भी किया जा रहा है। NIA पर “विदेश में रहने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा” का दायित्व भी होगा।
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उन्होंने देशभर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तन्त्र को ध्वस्त किए जाने का…
उन्होंने देशभर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तन्त्र को ध्वस्त किए जाने का स्मरण किया। यह भारत भर के पुलिस बलों द्वारा किए गए प्रभावी समन्वित अभियानों का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। ग्यारह राज्यों के पुलिस बलों ने केन्द्रीय अभिकरणों के साथ मिलकर एक ही रात में पीएफआई के तन्त्र पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब सम्पूर्ण विश्व के लिए एक प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी) है। उन्होंने शहज़ाद भट्टी तन्त्र का उदाहरण भी दिया। इसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के अन्तर्गत आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के पश्चात् देशभर के पुलिस अभिकरणों ने इसके चालीस से अधिक मॉड्यूल ध्वस्त किए, सौ से अधिक प्रकरण पंजीकृत किए और दो सौ इकहत्तर से अधिक लोगों को बन्दी बनाया।
इस सम्मेलन के दौरान शाह ने एनआईए का प्रकाशन ‘फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन’ जारी किया। इससे पूर्व उन्होंने चण्डीगढ़ में एनआईए के कार्यालय परिसर की आधारशिला भी रखी।
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यह वार्षिक सम्मेलन क्रमशः एक महत्त्वपूर्ण आयोजन बन गया है, जिसमें संचालनात्मक बल, आतंकवाद-रोधी क्षेत्र…
यह वार्षिक सम्मेलन क्रमशः एक महत्त्वपूर्ण आयोजन बन गया है, जिसमें संचालनात्मक बल, आतंकवाद-रोधी क्षेत्र में कार्यरत अभिकरण तथा तकनीकी, विधिक और न्यायालयिक (फॉरेंसिक) क्षेत्रों के विशेषज्ञ एकत्र होते हैं। यह अभिकरणों और बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों तथा आतंकवाद से उत्पन्न संकटों की सामूहिक समीक्षा का अवसर देता है। ‘सम्पूर्ण सरकार दृष्टिकोण’ के अंग के रूप में सम्मेलन औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों से सभी हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने पर विशेष बल देता है। सम्मेलन का लक्ष्य आतंकवाद के विरुद्ध समन्वित और संगठित कार्रवाई सम्भव बनाकर भावी नीति के निर्माण में ठोस योगदान देना है। इस सम्मेलन का आयोजन एनआईए करती है और इस वर्ष का विषय “सीमापार आतंकवाद” है।
यह सम्मेलन केवल वार्ता और परस्पर परिचय तक सीमित नहीं है। इसमें राज्य पुलिस कर्मियों और व्यवसायरत विशेषज्ञों के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को कई क्षेत्रों में सक्षम बनाने के लिए रचा गया है, जिनमें आतंकवाद की जाँच में नए आपराधिक विधानों को लागू करना, अभियोजन में डिजिटल साक्ष्य का उपयोग, तथा सुनवाई की रणनीति और प्रबन्धन सम्मिलित हैं। इस सम्मेलन में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-रोधी कार्य से जुड़े केन्द्रीय अभिकरणों और विभागों के अधिकारी, तथा विधि, न्यायालयिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित सम्बद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
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स्रोत: पीआईबी; इकोनॉमिक टाइम्स; आकाशवाणी; गृह मन्त्रालय
स्रोत: पीआईबी; इकोनॉमिक टाइम्स; आकाशवाणी; गृह मन्त्रालय









